अर्थमन्त्री डा. गुरुङले पेस गर्नुभएको गण्डकी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

२०८२ अषाढ १३, शुक्रबार मा प्रकाशित १ साल अघि

गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङले पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।अर्थमन्त्री डा. गुरूङले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका सवालका सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जबाफ दिएपछि शुक्रबार प्रदेश सभाले बजेट पारित गरेको हो ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश केसी, आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरूङ र स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले सांसदले उठाएका सवालमा जवाफ दिनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमित साधन स्रोत भएकाले सांसद र आम प्रदेशवासीको चाहना पूरा गर्न नसकेको जवाफ दिनुभयो । उहाँले बहुबर्षे योजनाको दायित्व घटाउन बजेटले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि प्रदेश सभामा सभामुख कृष्ण धितालले बजेट विधेयक निर्णायार्थ पेस गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले ल्याएको बजेटमा यी दुबै दलका सांसदको समर्थनमा पारित भएको हो ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका २७ र एमालेका २१ सांसदले बजेटप्रति समर्थन दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ७ जना सांसदले विरोध जनाउनुभएको थियो । प्रदेश सभामा २ जना सांसद रहेको राप्रपा भने तटस्थ बस्नुभएको थियो ।

गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा भए पनि मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’को सांसद पद सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएपछि प्रदेश सभा अहिले ५९ सदस्यीय छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रकी सांसद कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारीले बजेटको खर्च कटौती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरूङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको थियो ।

बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ३९.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल बजेटको ५९।७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अर्थमन्त्री गुरूङले बजेटमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

आगामी वर्ष प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट खर्च हुन नसकेर २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत रहने र बजेटमा अपुग भएको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरूङले बताउनुभएको छ ।

बजेटमा सबभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संसदबाट बजेट पारित भएसँगै आउँदा साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ ।