भाषा विधेयक हिउँदे अधिवेसनमै पारित हुन्छ, कार्यान्वयनमा सबैको साथ आवश्यक : अर्थमन्त्री डा. गुरुङ

२०८१ माघ १२, शनिबार मा प्रकाशित १ साल अघि

लमजुङ–गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री एवं प्रवक्ता तथा नेपाली कांगेसका लमजुङका सभापति डाक्टर टकराज गुरुङले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक यही हिउँदे अधिवेसनमा पारित हुने बताउनुभएको छ ।

‘मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ को मस्यौदा निर्माणका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रमलाई आज लमजुङ बेसीशहरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले यस्तोे बताउनुभएको हो ।

‘गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न खोजिएको हो,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘भाषिक विधेयकका विषयमा गण्डकी संसदमा कुनै पनि विवाद छैन । यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नै प्रस्तुत हुन्छ । पारित गर्छौँ ।’

तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयमा सबैको साथ, सहयोग आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै गण्डकी प्रदेश सरकार सबै समुदायको भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्मानमा सदा प्रतिवबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरेको र त्यही विधेयकका आधारमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेल, प्रदेश सभा सदस्य टिकाकुमारी बस्याल, प्रदेश सभा सदस्य यशोधा रिमाल, जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमूख पुर्णबहादुर गुरुङ, सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला, बेसीशहर नगरपालिकाका उपप्रमुख पद्मा गुरुङ, क्वहोलासोँथार गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्य गुरुङ लगायत विभिन्न राजनीतिक दल, गुरुङ तथा मगर समुदायका अग्रज एवं संस्थागत प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले संविधानले दिएका भाषिक अधिकारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको निर्णय स्वागत योग्य रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेका थिए । भाषिक विधेयकले गुरुङ र मगर समुदायको भाषालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा अन्य समुदायको भाषिक अधिकारलाई पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सहभागीहरुको माग थियो ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रम मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालको अध्यक्षतामा भएको हो । कार्यक्रममा जिल्लास्थित गुरुङ तथा मगर समुदायले विधयेकका विषयमा संस्थागत रुपमा लिखित सुझाव समेत हस्तान्तरण गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८ दशमलव ८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो समुदायको रुपमा रहेको तथ्यांक रहेको छ ।