आदिवासी जनजाति महिला तथा किशोरीका अधिकार सम्बन्धी तालिम संचालन : ‘यो सबैको लागि महत्वपूर्ण’

२०८२ श्रावण ६, मंगलबार मा प्रकाशित १ साल अघि

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ)को आयोजनामा पोखरामा आदिवासी जनजाति महिला तथा किशोरीका अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिफारिस संख्या (जिआर)–३९ सम्बन्धी दुईदिने तालिम सुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री एवं सरकार पवक्ता तथा नेपाली कांग्रेस लमजुङका सभापति डा. टकराज गुरुङको पमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. गुरुङले समाजमा मिलेर प्रगति गरेको देख्न नसक्ने तत्व बाहेकले अहिलेको संविधानको गलत व्याख्या गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

‘हिजो जसले अरुको अधिकार छिनेर खोसेर शासन व्यवस्थामा रमाएका मान्छे वा समाज भित्र सबै खाले जातजाति, सबै खाले उत्पीडनमा परेका समुदायले अधिकार प्राप्त गरेको देख्न नसक्ने र समाजमा मिलेर प्रगति गरेको देख्न नसक्ने दुई वटा तत्व बाहेकले अहिलेको संविधानको बारेमा गलत व्याख्या गर्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री गुरुङले राज्यप्रति अपनत्व कायम गर्न संविधानको गलत व्याख्या गर्न नहुने समेत उल्लेख गर्नुभयो । ‘आज जुन तीन तहको सरकार छ । संविधानले परिकल्पना गरेको छ । मुलुक भित्र रहेका सबै खाले जातजाति, भाषालाई राज्य मेरो हो । राज्यप्रति अपनत्व कायम गर्न पर्छ । समग्र मुलुक निर्माण सबैको सहभागिता, सबैको समावेशिता सबैले समानुपातिक हिसावले प्रतिनिधित्व गर्न पर्छ भन्ने यो उत्कृष्ट संविधानको नकारात्मक व्याख्या गर्न तीर लाग्न हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषाालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक–२०८१ सर्वसम्मत पारित भएकाले छिटै कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धीको सिफारिस नम्बर–३९ गण्डकी प्रदेश सभामा समेत उठाउने बताउनुभयो ।

तालिमकी प्रशिक्षक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यपक प्रतिमा गुरुङले यो तालिम आदिवासी जनजाति महिला मात्र नभएर सबैको लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

‘हामी आदिवासी जनजाति भन्दै गर्दा हामी आदिवासी जनजाति भित्रपनि आदिवासी महिला छौं । आदिवासी महिलासँग जोडिएको उसको भाषा, धर्म, संस्कृति पहिचान, पहिचानसँग जोडिएको शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक यो सबै अधिकार नेपालको संविधानले बोल्दैन । नेपालको संविधानले बोल्न नसकेको आवाज, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धीको सिफारिस नम्बर ३९ ले आदिवासी र किशोरी भनेर बोल्छ । यसकारण पनि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ,’ उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रेखा गुरुङ, राजकुमारी भुजेल, तमु ह्युल छोंज धीं का केन्द्रिय उपमहासचिव विष्णु गुरुङ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ गण्डकीका सल्लाहकार पूर्ण लामा, सल्लाहकार श्याममाया पुन मगर, आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष श्रुती कुमाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चको प्रदेश संयोजक माया गुरुङ भुजेल, नेपाल तामाङ घेदुङ कास्कीका अध्यक्ष भक्त तामाङ लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

भोलि  (बुधबारसम्म) सञ्चालन हुने तालिम राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) केन्द्रीय समितिको आयोजना र गण्डकी प्रदेश प्रदेश समन्वय परिषद्को समन्वयमा तालिम संचालन भएको हो । दुईदिन सम्म सञ्चालन हुने तालिममा गण्डकी प्रदेशका ५५ जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष कल््पना भट्टचनको अध्यक्षता, कोषाध्यक्ष देउ छन्त्यालको स्वागत र निफ गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सचिव मिलन भुजेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो । कोशी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको तालिम गण्डकी पछि मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।